संयुक्त राष्ट्रको मञ्चमा बालेनको आवाज : भोटेकोशीदेखि जलवायु न्यायसम्म नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा

— GNN TV & News | विशेष समाचार/विश्लेषण..

न्यूयोर्क — नेपालको हिमाली भूगोल, भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी र जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असमान क्षतिलाई केन्द्रमा राख्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

सेप्टेम्बर २४ मा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशलाई नेपालभित्रको एउटा विपद्का रूपमा मात्र नहेर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे। उनले यसलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रश्न गरे—“The Bhotekoshi flood was a warning to the world, did you hear it?” 

यो सम्बोधन ८१औँ महासभाको मूल विषय “Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All” अन्तर्गत भएको हो। यस वर्षको उच्चस्तरीय General Debate सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म न्यूयोर्कमा सञ्चालन भइरहेको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार करिब १३० राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू उच्चस्तरीय सत्रमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैछन्।

भोटेकोशीलाई नेपालको मात्र विपद् होइन, विश्वका लागि चेतावनी

शाहको सम्बोधनको केन्द्रमा गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी थियो। उनले बाढीले मानिसको ज्यान मात्र नलिएको, परिवार, बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका आधारहरूमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए। उपलब्ध प्रारम्भिक तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथा भौतिक पुनर्निर्माणको लागत नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख गरे। 

उनले भोटेकोशी घटनालाई “Himalayan Tsunami” को संज्ञा दिँदै यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नभएको तर्क गरे। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमले सीमा नचिन्ने भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, अस्थिर पहाडी भूभाग, हिम–चट्टानको खसाइ, बाढी र पहिरोलाई एकअर्कासँग जोडिएका जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गरे। 

शाहको तर्कको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष थियो—नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। उनले नेपालले विश्वको कुल उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने तथ्यलाई आफ्नो जलवायु न्यायको तर्कसँग जोडे। 

‘सहायता’ मात्र होइन, जलवायु न्यायको माग

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दै आएको भए पनि शाहको सम्बोधनमा एउटा फरक शब्द बारम्बार देखियो—Climate Justice अर्थात् जलवायु न्याय।

उनले जलवायुजन्य विपद्ले विकासशील तथा कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकको पूर्वाधार नष्ट गरिसकेपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाए। जलवायु विपद्बाट प्रभावित देशलाई ऋणभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। 

उनले अहिले सञ्चालनमा रहेका जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरू, विशेषगरी Loss and Damage Fund लगायतका माध्यमबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई अझ सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारे।

यसको अर्थ नेपालले केवल तत्कालीन राहतका लागि पैसा मागेको होइन। पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि, बीमा र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउने क्षमतामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने विषय उनले उठाएका छन्।

नेपाल–भारत–चीनबीच ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ को प्रस्ताव

सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो—हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउने प्रस्ताव।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको सहभागितामा Himalayan Climate Resilience Mechanism स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखे। यसको उद्देश्य उच्च जोखिममा रहेका हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रको निगरानी, satellite data र प्राविधिक जानकारी आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नु रहेको उनले बताए। 

यो प्रस्तावको महत्व भौगोलिक कारणले पनि ठूलो छ। हिमाल नेपालभित्र मात्र छैनन् र नदीहरूले पनि राजनीतिक सीमा मान्दैनन्। भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विपद्को प्रभाव सीमा पारिका क्षेत्रमा समेत पर्न सक्छ। त्यसैले एउटा देशको मात्रै पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुन सक्ने तर्क यस प्रस्तावको आधारमा देखिन्छ।

यही कारणले शाहले हिमालयलाई “international cooperation” को laboratory का रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

‘हामी कसैलाई दोष दिन आएका होइनौँ’

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारीबारे कुरा गर्दा सम्बोधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै एउटा देशविरुद्धको राजनीतिक आरोपका रूपमा प्रस्तुत नगर्न शाहले सावधानी अपनाए।

उनले नेपाल कुनै देशलाई दोष लगाउन वा जलवायु मुद्दालाई भूराजनीतिक विवादमा परिणत गर्न नचाहेको बताए। यसको सट्टा हिमाल र वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। 

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचनामा रहेको “common but differentiated responsibilities and respective capabilities” को सिद्धान्तलाई पनि उल्लेख गर्दै बढी ऐतिहासिक उत्सर्जन तथा बढी आर्थिक क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे।

विपद्पछि राहत होइन, विपद् आउनुअघि तयारी

शाहको भाषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष तत्कालीन राहतबाट दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित थियो।

उनले बदलिँदो जलवायु परिस्थितिमा विगतका जोखिमको आधारमा मात्र भविष्यको अनुमान गर्न नसकिने भन्दै पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार, बीमा र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।

उनको भनाइ थियो—परम्परागत जोखिमका आधारहरू बदलिइरहेका छन्, त्यसैले विपद् भएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान गरेर तयारी गर्ने संस्कृतिमा जानुपर्छ। 

यो विषय नेपालका लागि विशेष महत्वपूर्ण छ। भोटेकोशी विपद्को अनुसन्धान र विश्लेषणमा पूर्वसूचना, नदीको वास्तविक समयको निगरानी र सीमापार सूचना आदानप्रदानमा देखिएका कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागसँगै नेपालभित्रको पूर्वतयारी प्रणाली सुधार्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई कसरी हेरिरहेको छ?

शाहको सम्बोधनअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव António Guterres ले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी क्षयको विषय उठाइसकेका थिए। काठमाडौं पोस्टका अनुसार Guterres ले नेपालका हिमालमा आफ्नो अघिल्लो भ्रमण सम्झाउँदै हिमनदी पग्लिने जोखिमबारे चेतावनी दिएका थिए र जलवायु न्याय तथा Loss and Damage Fund लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए। 

यसले नेपालको मुद्दा महासभाको वातावरणमा पूर्णतः अपरिचित विषय भने थिएन भन्ने देखाउँछ। तर शाहको भाषणलाई लिएर “विश्व समुदायले यस्तो मूल्यांकन गर्‍यो” वा “विश्वले बालेनको भाषणलाई ऐतिहासिक मानेको छ” भन्न अहिले नै पर्याप्त प्रमाण छैन। उपलब्ध रिपोर्टहरूमा चाहिँ उनको उपस्थितिप्रति न्यूयोर्कस्थित कूटनीतिक समुदायमा चासो रहेको र विशेषगरी जलवायु न्याय, भोटेकोशी विपद् तथा हिमाली मुलुकका समस्याबारे उनले के भन्नेछन् भन्ने उत्सुकता रहेको उल्लेख गरिएको थियो। 

अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण भएको तथ्य र भाषणलाई लिएर व्यापक विश्वव्यापी प्रशंसा भएको दाबीलाई अलग राख्नुपर्छ। अहिले उपलब्ध प्रमाणले पहिलो कुरा देखाउँछ; दोस्रो कुरा पुष्टि गर्न अझ व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया आवश्यक छ।

बालेनका लागि यो भाषण किन महत्वपूर्ण छ?

यो शाहको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण तथा पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सम्बोधन थियो। उनी मार्च २७, २०२६ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा न्यूयोर्क पुगेका हुन्। 

त्यसकारण यो सम्बोधन नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि मात्र नभई नयाँ सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष परिचित गराउने अवसर पनि थियो।

उनले भाषणमा जलवायु संकटसँगै नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक अवस्थाको विषयसमेत उठाए। निर्वाचनलाई उनले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनमध्ये रहेको दाबीका रूपमा प्रस्तुत गरे। यो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको राजनीतिक मूल्यांकन हो; त्यसलाई स्वतन्त्र तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन। 

तर असली परीक्षा अब सुरु हुन्छ

संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा भाषण गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा परिणत गर्नु अर्को कुरा।

नेपालले उठाएका मागहरू—Loss and Damage Fund मा पहुँच, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली र नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य—कार्यान्वयनका लागि लामो कूटनीतिक प्रक्रिया आवश्यक पर्नेछ।

त्यसका लागि नेपालले आफ्नै विपद् व्यवस्थापन प्रणाली पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। वैज्ञानिक तथ्यांक, क्षतिको विश्वसनीय मूल्यांकन, पारदर्शी पुनर्निर्माण योजना र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोगबिना केवल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएको अपिलले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ।

त्यसैले बालेनको UN सम्बोधनको वास्तविक महत्व कति ताली बज्यो भन्नेमा होइन, नेपालले उठाएको मुद्दा कति संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

भोटेकोशीको पानी अहिले घटिसकेको हुन सक्छ, तर त्यसले छोडेको प्रश्न अझै बाँकी छ—नेपालजस्तो कम उत्सर्जन गर्ने हिमाली देशले बढ्दो जलवायु जोखिमको मूल्य कति समयसम्म आफ्नै स्रोतबाट मात्र तिरिरहने?

बालेनले त्यो प्रश्न न्यूयोर्कको विश्वमञ्चमा राखेका छन्। अब त्यसको जवाफ भाषणबाट होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नीति, वित्तीय प्रतिबद्धता र व्यवहारिक सहकार्यबाट आउनेछ।

अन्तिम सन्देश

महासभाको अन्त्यमा शाहले अंग्रेजीमा दिएको सम्बोधन नेपाली भाषामा समाप्त गरे। उनले पशुपतिनाथको आशीर्वाद र बुद्धले देखाएको बाटोमा विश्व अघि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे। 

भोटेकोशीलाई उनले नेपालको एउटा दुःखद घटनाबाट विश्वका लागि चेतावनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ बहसतर्फ धकेलेको छ—राहत माग्ने नेपालबाट जलवायु न्यायको अधिकारबारे प्रश्न गर्ने नेपालसम्म।

अब त्यो आवाज न्यूयोर्कको महासभा हलबाट बाहिर निस्केर विश्वका नीति निर्माण गर्ने टेबलसम्म कति पुग्छ, त्यसले आगामी दिनमा यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।