शरण आवेदन शुल्क, TPS संकट र ICE विस्तारले लाखौं आप्रवासीको भविष्य थप अनिश्चित
अमेरिकाको आप्रवासन नीति फेरि एकपटक विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। ट्रम्प प्रशासनद्वारा अघि सारिएको ‘One Big Beautiful Bill Act’ अन्तर्गतको नयाँ अन्तरिम नियम आगामी मे २९ देखि लागू हुने भएपछि लाखौं आप्रवासी समुदाय, मानवअधिकार संस्था र कानुनविद्हरू गम्भीर चिन्तामा परेका छन्।
नयाँ नियमले अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई केवल प्रशासनिक रूपमा कडा बनाएको छैन; यसले अमेरिका आउने, बस्ने वा शरण खोज्ने आप्रवासीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र भविष्यप्रतिको विश्वासलाई समेत गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको देखिन्छ।
Department of Homeland Security (DHS) ले जारी गरेको प्रावधानअनुसार अब अमेरिकामा शरण आवेदन (Asylum Application) पेश गर्न शुल्क अनिवार्य हुनेछ। अझ विवादास्पद पक्ष के छ भने, सरकारले पठाएको “Annual Asylum Fee” सम्बन्धी सूचना प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र शुल्क नतिरेमा आवेदन स्वतः खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले केवल नयाँ आवेदनकर्तालाई मात्र होइन, अहिले पनि वर्षौंदेखि pending अवस्थामा रहेका हजारौं asylum cases लाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएको छ।
आप्रवासन अधिकारकर्मीहरूका अनुसार धेरै आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर, भाषागत रूपमा सीमित, वा कानुनी प्रतिनिधित्वबिना संघर्षरत अवस्थामा छन्। यस्तो परिस्थितिमा शुल्क प्रणाली थपिएपछि कानुनी संरक्षण खोज्ने प्रक्रिया नै धेरैका लागि कठिन बन्ने जोखिम देखिएको छ।
यस कानुनअन्तर्गत Homeland Security को बजेट ऐतिहासिक रूपमा विस्तार गरिएको छ। आगामी चार वर्षका लागि DHS लाई थप १७० अर्ब डलर बजेट उपलब्ध गराइएको छ। ICE (Immigration and Customs Enforcement) लाई मात्र सञ्चालन खर्चका लागि ३० अर्ब डलर र detention facilities विस्तारका लागि थप ४५ अर्ब डलर छुट्याइएको छ।
यससँगै हजारौं नयाँ ICE एजेन्ट, निगरानी अधिकारी तथा detention infrastructure विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। आप्रवासन अधिकार समूहहरूले यसलाई “आधुनिक अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संघीय आप्रवासन enforcement विस्तार” को रूपमा चित्रण गरेका छन्।
मानवअधिकार संस्थाहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको प्रशासनिक प्रक्रियाको असंगठित अवस्था हो। पुरानो ठेगाना, हराएको हुलाक, ढिलो सूचना, वा गलत पत्राचारका कारण धेरै आप्रवासीहरूले USCIS तथा DHS का सूचना समयमै नपाउने समस्या झेलिरहेका छन्।
नयाँ नियमअनुसार शुल्कसम्बन्धी सूचना छुटेमा वा ढिलो पुगेमा पनि आवेदन रद्द हुन सक्ने जोखिमले आप्रवासी समुदायमा भयको वातावरण बढाएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
यसबीच अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले हाइतियाली र सिरियाली TPS धारकहरूको संरक्षण समाप्त गर्ने मुद्दामा सरकारको पक्षप्रति सकारात्मक संकेत देखाएको छ। यो निर्णय अन्तिम नभए पनि TPS धारक समुदायबीच गहिरो चिन्ता फैलिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि अदालतले सरकारको पक्षलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्यो भने भविष्यमा अन्य TPS समुदायहरू — जसमा नेपाली TPS धारकहरू पनि पर्न सक्छन् — थप जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना छ।
नेपालबाट अमेरिका आएका धेरै व्यक्तिहरू अहिले TPS, asylum pending, humanitarian parole वा अन्य अस्थायी राहत कार्यक्रममा आधारित भएर बसिरहेका छन्। त्यसैले नयाँ नीति परिवर्तन नेपाली समुदायका लागि पनि अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ।
आप्रवासन कानुनविद्हरूले नेपाली समुदायलाई तत्काल:
• USCIS मा आफ्नो address update गर्न
• सबै notice नियमित जाँच गर्न
• कुनै पनि सरकारी पत्र बेवास्ता नगर्न
• filing deadlines अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिन
• योग्य immigration attorney सँग परामर्श गर्न सुझाव दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाको आप्रवासन नीति अहिले केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय मात्र छैन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा राजनीति, चुनावी रणनीति र आर्थिक बहससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मुद्दा बनिसकेको छ।
विश्वका लाखौं आप्रवासीका लागि अमेरिका अझै अवसरको प्रतीक हो। तर त्यो अवसरसम्म पुग्ने बाटो अहिले पहिलेभन्दा धेरै जटिल, महँगो र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ।
