एनसेल देखि उबरसम्म नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रश्न?
बिरेन्द्र गिरी
पूर्व बैंकर तथा अर्थशास्त्री
नेपालमा विदेशी लगानीलाई विकासको पर्यायका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। विदेशी कम्पनी आयो भने लगानी आयो, प्रविधि आयो र विकास आयो भन्ने बुझाइ नीति निर्माण तहदेखि आम जनमानससम्म देखिन्छ। तर नेपालको जस्तो आयातमुखी, रेमिट्यान्समा निर्भर र निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अर्थतन्त्रका लागि सबै प्रकारका विदेशी लगानी समान रूपमा लाभदायक हुँदैनन्। विदेशी लगानी कुन क्षेत्रमा भित्रिँदैछ, त्यसले उत्पादन बढाउँछ कि बढाउँदैन, आयात प्रतिस्थापन गर्छ कि गर्दैन, निर्यात बढाउँछ कि बढाउँदैन र त्यसबाट सिर्जित मूल्य अन्ततः कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठाइनु आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा विदेशी लगानीबारे बहस गर्दा यी आधारभूत आर्थिक प्रश्नहरूभन्दा बढी लगानीको रकम र कम्पनीको नाममा ध्यान केन्द्रित गरिएको देखिन्छ।
मेरो विचारमा एनसेलको विषय पनि यही कोणबाट हेर्नुपर्छ। नेपालमा एनसेलको चर्चा प्रायः क्यापिटल गेन ट्याक्स विवादमा सीमित रह्यो, तर वास्तविक प्रश्न विदेशी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा कति उपयुक्त थियो भन्ने हो। दूरसञ्चार क्षेत्र कुनै सामान्य व्यापारिक क्षेत्र मात्र होइन; यो राष्ट्रिय पूर्वाधार, सूचना प्रवाह र रणनीतिक महत्वसँग जोडिएको क्षेत्र हो। एनसेलले नेपालमा सेवा विस्तार गर्यो भन्ने तथ्य आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसले नेपालमा उत्पादन गरेन, निर्यात बढाएन, आयात प्रतिस्थापन गरेन। उसले मुख्यतः नेपाली उपभोक्ताबाट आम्दानी गर्यो र त्यसको प्रतिफल विदेशी लगानीकर्तासम्म पुग्यो। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—यदि प्रतिस्पर्धा नै गराउने उद्देश्य थियो भने स्वदेशी लगानीकर्ता वा राष्ट्रिय स्वामित्वका कम्पनीहरूलाई थप अवसर दिने नीति किन अवलम्बन गरिएन?
यही बहस आज उबरजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। उबरले नेपालमा आधुनिक प्रविधि र सेवा सुविधा ल्याउन सक्छ, तर आर्थिक दृष्टिले हेर्दा उसले न निर्यात बढाउँछ, न आयात घटाउँछ, न उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार गर्छ। उसले नेपाली चालक र नेपाली यात्रुबीचको कारोबारमा मध्यस्थता गरेर कमिसन आर्जन गर्छ। प्रश्न फेरि त्यही हो—यदि नेपाली बजार, नेपाली ग्राहक र नेपाली श्रमशक्ति नै प्रयोग हुने हो भने त्यही सेवा नेपाली उद्यमीहरूले सञ्चालन गर्ने वातावरण किन नबनाउने? भारतले ओला, इन्डोनेसियाले गोजेक र चीनले डिडी विकास गर्न सक्छन् भने नेपालले आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न नसक्ने कुनै कारण देखिँदैन।
यसको अर्थ विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्ने होइन। नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ, तर त्यस्तो लगानी उत्पादनमूलक, निर्यातमुखी, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जलविद्युत्, कृषि प्रशोधन, उत्पादन उद्योग, सूचना प्रविधि, अनुसन्धान र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा विदेशी लगानीले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ। तर घरेलु बजारबाट आम्दानी संकलन गरेर नाफा बाहिर लैजाने सेवा–आधारित व्यवसायलाई विकासको प्रमुख सूचक मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार सन्तुलन र आर्थिक स्वाधीनतामाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
स्वर्गीय प्रदीप गिरिले एकपटक विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका तर नेपालको वास्तविकता नबुझ्ने नीति निर्माताप्रति व्यंग्य गर्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो। आज नेपालको आर्थिक नीतिमा पनि त्यही प्रश्न सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच रहेको संवेदनशील मुलुक हो। त्यसैले हाम्रो आर्थिक नीति विदेशी मोडेलको नक्कलमा होइन, नेपालको आफ्नै संरचना, क्षमता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुनुपर्छ। आजको बहस एनसेल वा उबरको मात्र होइन; यो नेपालले विदेशी लगानीलाई विकासको साधन बनाउने कि आर्थिक निर्भरता र नाफा बाहिरिने माध्यम बनाउने भन्ने रणनीतिक छनोटको बहस हो।