चार किलोमिटर सडक र पाँच वर्षको आर्थिक अपराध

एक अर्थशास्त्रीको नजरबाट धुलिखेल–खावा सडकको अदृश्य राष्ट्रिय क्षति

नेपालमा विकासलाई अझै पनि सिमेन्ट, गिट्टी र किलोमिटरको भाषामा मापन गरिन्छ। तर एउटा अर्थशास्त्रीको दृष्टिले विकास केवल सडक बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न होइन; त्यो सडक समयमै नबन्दा देशले कति आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि हो।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्ड यसको जीवित उदाहरण हो।

राज्यका लागि त्यो केवल केही किलोमिटर सडक थियो। तर अर्थतन्त्रका लागि त्यो पाँच वर्षसम्म निरन्तर चुहिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति थियो।

धेरै मानिसहरूले बिग्रिएको सडकलाई असुविधा माने। तर वास्तविकता के हो भने त्यो सडकले हजारौँ नागरिकमाथि अदृश्य आर्थिक कर (Invisible Economic Tax) लगाइरहेको थियो।

हरेक दिन त्यहाँ गुड्ने गाडीहरूले अतिरिक्त इन्धन खर्च गरे। टायर छिट्टै बिग्रिए। सस्पेन्सन र पत्ता फुटे। गाडीहरूको तल्लो भाग क्षतिग्रस्त भयो। यात्रुहरूले समय गुमाए। व्यवसायहरूले ढुवानी लागत बढाए। एम्बुलेन्स ढिलो पुग्यो। सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन खर्च बढ्यो। मानिसहरूले तनाव, जोखिम र अनिश्चितता बोके।

यी कुनै पनि खर्च सरकारको वार्षिक बजेटको रातो किताबमा देखिँदैनन्।
तर यी सबै खर्च नागरिकको खल्तीबाट निस्किरहेका थिए।

नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा यो समस्या झन् गम्भीर हुन्छ। किनकि बिग्रिएका गाडीका अधिकांश पार्टपुर्जा विदेशबाट आयात गरिन्छन्। एउटा टायर बिग्रिनु केवल व्यक्तिगत समस्या होइन; त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब पनि हो। एउटा सस्पेन्सन फेर्नु केवल मेकानिकल खर्च होइन; त्यो राष्ट्रको डलर बाहिर जानु पनि हो।

राज्यले यदि “यो त व्यक्तिको निजी खर्च हो” भनेर आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्छ भने त्यो राज्य आर्थिक रूपमा अपरिपक्व राज्य हो।

किनकि आधुनिक अर्थशास्त्रले नागरिकको अनावश्यक खर्चलाई पनि राष्ट्रिय आर्थिक क्षतिकै रूपमा हेर्छ।

सडक समयमै मर्मत भएको भए त्यो पैसा गाडी मर्मतमा होइन, सम्भवतः व्यवसाय विस्तारमा जान्थ्यो। कसैले आफ्नो बच्चाको शिक्षामा खर्च गर्थ्यो। कसैले सानो उद्योगमा लगानी गर्थ्यो। कसैले बचत गर्थ्यो। कसैले उपभोग बढाउँथ्यो। त्यो पैसा अर्थतन्त्रभित्र गुणात्मक चक्र (Multiplier Effect) सिर्जना गर्न सक्थ्यो।

तर खराब सडकले त्यो सम्भावना मारेको छ।

हामी नेपालमा विकास ढिलो हुँदा केवल परियोजना ढिलो भयो भनेर बुझ्छौँ।
तर वास्तविकता के हो भने विकास ढिलो हुँदा देशको उत्पादकता ढिलो हुन्छ, निजी सम्पत्ति नष्ट हुन्छ, विदेशी मुद्रा चुहिन्छ, र आर्थिक वृद्धि कमजोर हुन्छ।

त्यसैले धुलिखेल–खावा सडक केवल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको असफलता होइन।
यो आर्थिक नीति, प्रशासनिक क्षमता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र विकासप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको परीक्षा पनि हो।

विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूले सडकलाई खर्च होइन, आर्थिक दक्षता (Economic Efficiency) को आधार मान्छन्। राम्रो सडकले केवल यात्रा सहज बनाउँदैन; त्यसले व्यापार सस्तो बनाउँछ, समय बचाउँछ, उत्पादनशीलता बढाउँछ, इन्धन बचत गर्छ र राष्ट्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।

नेपालमा भने हामी अझै पनि सडक बनेपछि उद्घाटनको फोटोमा रमाउँछौँ।
तर सडक ढिलो हुँदा नागरिकले वर्षौँसम्म तिरेको अदृश्य मूल्यको हिसाब राख्दैनौँ।

धुलिखेल–खावा सडकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—
के नेपालले विकासलाई अझै पनि केवल निर्माणको रूपमा बुझिरहेको छ?
कि हामी अब विकासको आर्थिक प्रभाव मापन गर्न तयार छौँ?

यदि राज्यले साँच्चै विकास बुझ्ने हो भने अब उसले किलोमिटर होइन, “Economic Cost of Delay” मापन गर्न सिक्नुपर्छ।

किनकि कहिलेकाहीँ चार किलोमिटर सडक ढिलो बन्नु भनेको केवल सडक ढिलो बन्नु होइन—
त्यो एउटा राष्ट्रले आफ्नै नागरिकमाथि वर्षौँसम्म लगाएको मौन आर्थिक सजाय हो।